ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ: ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2025' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ INTUC, AITUC, CITU ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
